नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

हाम्रो बारेमा

पाँचथर जिल्लाको भूमि ब्यवस्था र भूमि प्रशासनको एेतिहासिक पृष्ठभूमी :

किपट भूमि व्यवस्था:

पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्र एकीकृत भई त्यहाँका स्थानीय अपुंगी लिम्बू राजाहरूलाई सरकारबाट दिइएका विविध लालमोहरहरूमध्ये वि. सं. १८४५ मा राजा रणबहादुर शाहको समयमा दिइएको लालमोहरमा मात्र 'किपट' शब्द प्रयोग गरिएको पाइन्छ, । लिम्बू जातिलाई दिइएको किपट जग्गामा व्यक्तिगत अधिकार नभएर सामूहिक या समुदायको अधिकार हुने र चार किल्ला तोकिएको उक्त जग्गा अर्न्तर्गत पर्ने वनजङ्गल, भिरपहरा, नदीखोला आदि सम्पूर्ण कुराहरू किपट प्राप्त गर्ने किपटियाले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चार किल्ला तोकिएको जग्गाभित्र पर्ने वनजङ्गलका जङ्गली जनावर,गडन्ता या जमिनभित्रको खानी, उडन्ता या आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गी र भिरपहरामा बस्ने भिरमौरीको मह समेतमा किपटियाको अधिकार हुने गर्दथ्यो ।

किपटिया लिम्बूले आफूले प्राप्त गरेको किपट क्षेत्रको प्रशासनिक कार्य, न्यायिक प्रबन्ध, शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण, राजस्व असुली तथा अन्य आवश्यक परेका सबै किसिमका कामहरू गर्नुपर्दथ्यो । तात्कालिन राज्यले समय-समयमा पहिलेका किपट जग्गा थमौती र नयाँ जग्गाहरू चार किल्ला निश्चित गरेर किपटको रूपमा भोगचलन गर्ने गर्दथ्यो । वि. सं. १८४० मा राजा रणबहादुर शाहको समयमा किरात क्षेत्रका फागो राय, देव राय, सेदिंग राय, शुभवन्त राय र आतहांग राय लिम्बूहरूको नाममा लालमोहर दिएर उनीहरूलाई हातहतियार, हात्ती तथा विभिन्न थुमहरूमा प्रशस्त खेत दिएका थिए । 

नेपाल एकीकरण अभियानको समयमा मुगलानतिर भागेका लिम्बूहरूलाई फर्केर आ-आफ्नो घर-जग्गामा आएर बस्नको लागि वि. सं. १८५५ मा नाबालक राजा गिर्वाण विक्रम शाहकाे समयमा पनि पल्लो किरांत क्षेत्रमा प्रशस्त किपट जग्गा प्रदान गरिएको र  वि. सं. १८५७ पछिका वर्षरूमा विभिन्न ठाँउमा किपट जग्गा वितरण गरिएका प्रमाणहरू पाइएका छन् । वि. सं. १८७३ मा ३ वर्ष उमेरमा गद्दीमा बसेका राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको समयमा किपट जग्गा विस्तारको कार्यमा अझ व्यापकता भएको पाइन्छ । उनकै पालामा पटक पटक किपट जग्गा प्रदान गरिनुका साथै किपट भूमि व्यवस्थालाई बढी सुव्यवस्थित गर्ने काम भएकाे देखिन्छ । 

जङ्गबहादुर राणाको उदय पछि पल्लो किरांतको किपट व्यवस्थालाई यथावत रूपमा नै कायम राखेको र जङ्गबहादुर भन्दा पछिका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले किपट थितिलाई मान्यता दिदै त्यसलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउनको लागि विभिन्न समयमा इस्तिहार, सनदपत्र, रुक्कापत्र जारी गराएका थिए । राणाकालीन इस्तिहारहरूबाट पल्लो किरातको रीतिथिति तथा सुब्बाड्डी अर्न्तर्गतको प्रशासन, राजस्व असुली, न्यायव्यवस्था आदि हरेक क्षेत्रमा बढी व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको थियो । किपट जग्गा गैरलिम्बू जातिलाई छिन्ती वा राजीनामा गरी बेच्न पाइने हुँदा लिम्बू जातिको किपट जग्गा बढी मात्रामा गैरकिपटियाहरूको अधिकारमा जाने सम्भावना भएकालेे वि. सं. १९५८ मा किपट जग्गा लिम्बू जाति बाहेक अन्य जातिलाई बेच्न नपाइने नियमले बन्धकीको रूपमा बेच्न कुनै बाधा नपारेको हुनाले लिम्बू जातिका विविध संस्कार तथा चार्डपर्व मनाउन साहूबाट ऋण लिने काम गरेकाले किपट जग्गा भोगबन्धकीको रूपमा गैरलिम्बू वा गैरकिपटिया जातिमा हस्तान्तरणको कार्यमा निकै बृद्धि भयो । 

यसैबीच किपट जग्गामा सोह्र आना पट्टा र मासिक कट्टीको पनि चलन चलेकाले किपटिया लिम्बूले केही रकम लिएर आफ्नो किपट जग्गाको केही भाग गैरलिम्बू जातिलाई दिंदा जग्गामा थैली हाल्नेले आफ्नो मूल थैलीबाट वार्षिक रूपमा कट्टी गरिने र थैली समाप्त भएपछि जग्गा छोड्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । किपटिया लिम्बूका भाइ तथा छोराहरू छुट्टएिर बेग्लै बस्ने भएमा किपट जग्गा अंशबन्डा गरिन्थ्यो र उक्त किपट भूमिभित्र बसोबास गर्ने गैरकिपट वा रैकर जग्गाका रैतीहरू समेतको भागबन्डा लाग्ने प्रचलन रहेकाे कुरा तत्कालीन कागजातले पुष्टि गर्दछन् । 

पल्लो किरात लिम्बुवानको किपट क्षेत्रमा सुरुमा कर लगाइएको पाइँदैन । राजा रणबहादुर शाहको शासन कालमा वि. संं १८४८ मा मात्र किपट क्षेत्रमा कर लगाइएको पाइन्छ । त्यसबेला प्रति घर रु. ४ का दरले कर लगाइएको पाइन्छ । पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्रमा नापजाँच नहुँदा घर तथा जग्गामा लाग्ने कर उठाउन असुविधा भएकोले वि. स. १८४८ देखि नै नापजांच गर्ने व्यवस्था गरियो ।

प्रत्येक १०-१० वर्षमा नापजाँच गरी जग्गा तथा लिम्बू घरको यथार्थ विवरण तयार गर्ने र त्यसै अनुसार तिरो निश्चित गर्ने काम हुन्थ्यो । नापीमा छुट भएमा अर्को नापजाँच आउदा पुनः व्यवस्थित गरिन्थ्यो । वि. सं. १९९५ मा पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्रको जग्गा नापजांच गर्न खटिएका दिव्यविक्रम राणाको नेतृत्वमा आएको नापीले अनियमितता गरेको हुँदा त्यसलाई बदर गरी १९९६ मा पुनः नापी गराइयो । 

लिम्बुवान क्षेत्रको जग्गामा मूलतः दुर्इ प्रकारका करहरू लगाइन्थे । लिम्बूको किपट क्षेत्रमा लिम्बू घरलाई घरको तिरो लाग्दथ्यो भने बारीको तिरो लाग्दैनथ्यो । किपट खेतमा भने किसिमको आधारमा तिरो लाग्दथ्यो । किपट क्षेत्रभित्रै पर्ने गैरकिपट वा रैकर जग्गामा हले, पाटे र कोदाले गरी तीन किसिमबाट तिरो लगाइएको पाइन्छ । किपट थिति अनुसार लिम्बू परिवारलाई पनि कर निर्धारणमा एकरूपता थिएन । किपटिया तालुकदारको घरलाई रु. ३ मात्र तिरो लाग्दथ्यो भने डोकेभाइ (तालुकदार वा जिम्मावाल बाहेक) हरूको घरलाई ६।५० लाग्दथ्यो । कुनै डोकेभाइले सुब्बाड्डीको अधिकार प्राप्त गर्न चाहेमा सरकारलाई खेत माटो मुरी ६० र सलामी बापत रु. ५२ दिएर पगरी प्राप्त गर्दथ्यो । सुब्बाड्डी प्राप्त गर्न चाहने तर सरकारलाई माटो चढाउन नसक्नेले रुपियाँ मात्र बुझाएर पनि सुब्बाड्डी प्राप्त गर्न पाउँथ्यो तर उसले थप रु.१ पनि बुझाएर 'तिरुवा सुब्बा’ को उपाधि प्राप्त गर्दथ्यो ।

किपट क्षेत्र अर्न्तर्गत पर्ने रैकर जग्गाको तिरो उठाउने काम त्यहाँका थरी तथा मुखियाहरूबाट सम्पन्न हुन्थ्यो । उनीहरूले रैतीहरूबाट तोकिएको तिरो उठाएर सम्बन्धित जिम्मावाललाई बुझाउने र सो रकम जिम्मावालले अड्डामा बुझाएर रकम बुझाएको रसिद प्राप्त गर्ने प्रावधान भएको पाइन्छ । किपट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गैरकिपटिया जातिहरूमध्ये दमाई, सार्की, कामी, नेवार आदिलाई पेसागत कर लगाउने गरिएकाले दमाईलाई 'सुँजेरो’, कामीलाई 'ताँले’, सार्कीलाई 'पँलेटी’ र नेवारलाई 'छिँपोछापो’ तिरो लाग्दथ्यो र तिरो रकममा पनि फरक थियो । 

वि. सं. २००७ परिवर्तनपछि तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनबाट पल्लो किरात लिम्बुवानको किपटिया लिम्बूहरूलाई वि. सं. २००८ मंसिरमा परम्परागत रीतिथिति थामेको लालमोहर दिइयो । किपट प्रथालाई अझ व्यवस्थित गराउनको लागि किपटिया लिम्बूहरूले वि. सं. २००९ मा किपट सम्बन्धी बढी भन्दा बढी हक एवम् अधिकार प्रदान गर्न सरकार समक्ष माग गरे । वि. सं. २०१७ को पौषमा संसदीय र जननिर्वाचित संसदीय सरकार व्यवस्था समाप्त पारी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापनापछि २०१७ चैत्र २७ गते पल्लो किरातका लिम्बूहरूलाई उनीहरूले परम्परागत रूपमा भोगचलन गरी आएको किपट रीतिथिति सुब्बाड्डी कायम राखेको लालमोहर प्रदान गरिएको थियो भने पछि वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुहरूको पूर्ण अधिकार भएको किपट व्यवस्था भूमिसुधार ऐन लागू भए पश्चात पूरणरुपमा अन्त्य भएकाे हो । (साभार:- इतिहासमा किपट व्यवस्थाः एक झलकसह प्रा. डा. नारायण प्रसाद सङ्ग्रौला)

भूमि प्रशासनकाे पृष्ठभूमी:

पृथ्वीनारायण शाहले ताम्रापत्र मार्फत प्रदान गरेकाे अधिकार बमाेजिम पल्लाे किँरात लिम्वुवान क्षेत्रकाे पाँचथर थुम अन्तर्गतका विभिन्न माैजाका सुव्वाहरूले साे क्षेत्रका किपट जग्गाकाे उपयाेग र प्रशासन गर्ने गर्दथे ।​ उनीहरूले  १६ अानामा १० अानाकाे अाय अाफु राखि ६ अानाकाे सरकारलाइ बुझाउनु पर्दथ्याे । वि.सं. १९५३ मा माल अड्डाकाे स्थापना भएपछि जिम्मावाल सुव्वाहरूले तिराे उठाइ माल अड्डामा बुझाउन थाले । पाँचथर थुमकाे तिराे बुझ्ने, लिखत पारित गर्ने लगायतका कार्यहरू ताप्लेजुंगबाट र साे पछि तेह्रथुमबाट हुने गर्दथ्याे । जिम्मावाल सुव्वाहरूले धुरीपुर्जी गरिदिएकाे जमीन हकहस्तान्तरण समेत गर्न पाउने साे काे अभिलेख मालअड्डामा राखिन्थ्याे । बि.सं. २०२२ कार्तिक २९ गते पाँचथरमा मालअड्डा स्थापना भए पछि पाँचथर थुमकाे कार्य साेहि अड्डाबाट सम्पादन हुन थालेकाे पाइन्छ । पाँचथर मालअड्डाका प्रथम प्रमुख हाकिम खरिदार महेश्वर बहादुर श्रेष्ठ थिए । बि.सं. २०२३ साल पाैष २४ देखि किपट जग्गा पनि रैकर सरह काराेवार हुने व्यवस्था भइ माल अड्डामा लिखत रजिष्ट्रेशन हुन थालेकाे पाइन्छ । भूमी सम्वन्धी एेन २०२१ लागु भए पछि बि.सं.२०२३ सालमा भूमीसुधार कार्यालयकाे समेत स्थापना भइ माेही, हदबन्दी सम्वन्धी कार्यहरू सम्पादन हुन थाल्याे । भूमीसुधार कार्यालय पाँचथरका पहिलाे भूमीसुधार अधिकारीका रूपमा रूद्र तुम्वाम्फे नियुक्त भएका थिए ।

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)